सार्वभौम अखण्ड राष्ट्रका लागी राजसंस्था अपरिहार्य
विचार

सार्वभौम अखण्ड राष्ट्रका लागी राजसंस्था अपरिहार्य


-दीर्घराज प्रसाई

राजसंस्था  यो पूण्यभूमिका रक्षक हो । लथालिङ्ग भएको यो राष्ट्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउन अरु कोही होइन, राजा ज्ञानेन्द्रसँग समझदारी राखेर देश बचाउन खोज्ने हो भने मात्र सम्भव छ । राजा ज्ञानेन्द्रलाई देशको सबै अवस्थाको जानकारी छ । कसरी देशलाई सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने उहाँसँग अनुभव छ ।

संसारको नजरमा नेपाल आँखो भएको संसारको एकमात्र हिन्दु राजसंस्था भएको देश र विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्य भएर नैं हो । हिन्दु राजा र हिन्दु अधिराज्य सुरक्षित रहि रहेमा मात्र सगरमाथा, पशुपतिनाथ, जानकीधाम, गौतम बुद्धको जन्मभूमि, मुक्तिनाथ सबैको सुरक्षा हुन्छ । राजा यो पूण्यभूमिका रक्षक हुन् । नेपालमा राजा रहेसम्म नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न सकिदैन भन्ने भारतीय कांग्रेस (आई)ले बुझेको थियो । 

त्यही हिसाबले भारतीय कांग्रेस (आई) र उसको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ जसरी हुन्छ नेपालको राजसंस्थालाई विस्थापित गराउन खुलेर लागेको थियो । त्यसको लागि नेपालकै पार्टीका नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर पछाडिबाट छुरी हान्नेसम्मका त्रिगणमहरु अपनाइए । 

लोकतन्त्रको नाममा नेपालका कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेताहरुले नेपाली जनतालाई जसरी धोका दिए त्यसरी नैं सहन नसकेर उनीहरुको बिरुद्ध जनताले उनीहरुको अव घाँटी समात्न सक्छन् । विदेशीहरुको निर्देशन र ईशारामा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र केही नेताहरुले प्रसस्त पैसा खाएर यो पूण्यभूमि माथि लात हान्ने काम गरे । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर क्रिस्चियनकरण गर्ने, गणतन्त्र र संघीयताबाट नेपाल टुक्रयाउन विदेशीको एजेण्डालाई सहयोग पु¥याए ।

२०७२ साल असोज ३ गते यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुको दबाब र कांग्रेस (आई)को पारामा लागेर नयाँ संविधान घोषणा गरेका दिनदेखि भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित भएको थियो । नेपालका अधिकांक्ष सञ्चार माध्यमहरु, गैर सरकारी संस्थाका अगुवाहरु, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीहरु रकम कुम्ल्याउन सबै सत्ताका मात्र छन् । यो स्थितिमा आजित भएर नेपाल अधिराज्य भरका नेपाली जनताले देश बचाउन र आफूहरुको सुरक्षार्थ राजसंस्थाको संरक्षण खोजेका छन् ।

राजालाई तर्साउन २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले रक्तपातको रुप लिन थाल्यो । आन्दोलनको अगाडि अगाडि क्रिस्चियनहरु थिए । उनीहरुले उग्ररुप लिएर तोडफोड् गर्ने राजाका नाममा बोर्डहरु भत्काउने आदि इत्यादि गर्न थालेपछि रक्तपातको स्थिति नआओस् भन्नका लागि राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनकारीसँग बार्ता गर्न चाहेको थियो । राजासँग सम्झौता गरेर २०६३ वैशाख ११ मा जनआन्दोलन रोकिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रसँग सहमति भएपछि आन्दोलनका नाइके गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नारायणहिटी राजदरबारको पटाङ्गिनीमा प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका थिए । त्यसरी आन्दोलनले सकारात्मकरुप लिएपछि त्यो अवस्थालाई टोडफोड गरी राजा र नेपाली जनतालाई धोका दिएर नेपाललाई कब्जा गर्न सोनियाँ गाँन्धीको सरकार षडयन्त्ररत थियो । 

यो षडयन्त्र २०६३ जेष्ठ ३ गते मैले जानेचिनेकाहरु मध्ये शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, कृष्णप्रसाद सिटौला, सुबासचन्द्र नेम्वाड र केही पहुँचवाला व्यक्तिहरु तथा पत्रकारहरु समेतलाई ‘जेष्ठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको घोषणाको नाममा धर्मनिरपेक्ष घोषणा नगरियोस्, यसो भयो भने नेपालको अस्तित्व समाप्त गरिने खेल प्रारम्भ हुन्छ’ भनेर साहै्र तर्क वितर्क देएर सम्झाएँ । शेरबहादुर र माधव नेपालसँग त लगभग आधा घण्टा २० मिनेटसम्म कुरा भयो । तर कसैले टेरपुच्छर लगाएनन् । तिनीहरु पहिला नैं भारतीय गुप्तचरहरुको लहैमा लागिसकेका रहेछन् । त्यो दिनदेखि ती अपराधीलाई थुइक्क गर्न बाहेक अरु मेरो कुनै. विश्वास छैन । 

धर्मनिरपेक्ष घोषणा पछि परिस्थितिलाई कसरी मोडियो भने हिन्दु र बौद्धबीच फुट ल्याएपछि मुसलमान, केही क्रिस्चियन धर्ममा आवद्ध जनता धर्मनिरपेक्षको पक्षमा लड्छन् । त्यसमा पनि गाईको मासु खाने बाबुराम भट्टराईका समर्थक क्रिस्चियनहरु मध्येका केही मुस्लिम, शेर्पा, तामाङ र जनजातीका अगुवाहरुलाई उग्र बनाउने काम भयो । उनीहरुलाई पैसा दिएर हिन्दु तथा बौद्धको बिरुद्ध धर्मनिरपेक्षको समर्थनमा देशी–विदेशीले उग्र बनाए । विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य विस्थापित गरिए पछि नेपालका राजा स्वभावैले हिन्दु अधिराज्यको समर्थक भएता पनि उनको केही चल्दैन भन्ने अर्थ लगाइयो । त्यसपछि अमेरिका खुलेर भारतीय डिजाइन्लाई समर्थन गर्दै धर्मनिरपेक्षको समर्थनमा नेपालमा ओर्लियो ।

धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएपछि जवरजस्त राजालाई लखेट्न सकिन्छ र राजाको पक्षमा जनता बोल्दैनन् भन्ने दाउ हेरर बसेको अमेरिका पनि नेपाललाई आधार इलाका बनाएर फ्रि तिब्बतको नाममा चीन हान्न सकिन्छ र नेपाललाई क्रिस्चियनकरण गराउन सजिलो ठान्यो । त्यसपछि आर्थिक स्रोतका साथ बेलायत लगायत यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुले पनि धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको समर्थन गर्दै नेपालमा सरिक हुन आए । यसरी सारा विश्व शक्ति धर्मनिरपेक्ष र राजाको बिरुद्ध ओर्लिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि नारायणहिटी छोड्नु बाहेक अरु विकल्प थिएन । सार्वभौम नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न बाहेक २०६३ सालपछिका पार्टीका नेताहरुले केही काम गरेनन् । 

देशको दूर्दशा देखेर केही बर्ष अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रबाट पत्रकारहरु समक्ष केही विचारहरु व्यक्त भएका थिए– ‘२०६३ बैशाख ११ गतेको घोषणाको मेरो त्यो त्याग र सदासय फलीभुत भएको अनूभुती नेपाली जनतामा मैले पाईरहेको छैन । नेपाल र नेपालीको भविष्य र भाग्यको मार्ग रेखा नेपालीले कोरुन् भन्ने नै मेरो भित्री अभिलाषा हो । तर आफ्नो, आफ्ना पूर्खाको र स्वाभिमानी नेपालीको चाहनाले विगत पाँच वर्ष भित्र कूनै मुर्तरुप लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्था आउला भनेर गद्दी छाडेको थिईन । मैले जुन अवस्थामा गद्दी छाडेको थिएँ यस्तो होला जस्तो लागेको थिएन । मलाई स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको माया छ । म जुनसुकै हैसियतमा पनि नेपालको स्वतन्त्रता र अखण्डताको विमित्त समर्पित हुनेछु ।’ 

राजा ज्ञानेन्द्रबाट यसरी सारगर्भित विचार व्यक्त गरिसकेपछि पनि पार्टीका नेताहरुले कुनै चासो राखेनन् । किनकि धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रको घोषणा यी सबै प्रायोजित रुपमा विदेशीको रणनीति अनुसार भएकालेले दलका नेताहरुले बोल्नु कुनै जिम्मेवारी ठानेन् ।

अव लथालिङ्ग भएको यो राष्ट्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउन अरु कोही होइन, राजा ज्ञानेन्द्रसँग समझदारी राखेर देश बचाउन खोज्ने हो भने मात्र सम्भव छ । पूर्वी र मध्ये तराईको भ्रमणमा राजाप्रतिको नेपाली जनताको मोहले पनि यो कुरा स्पष्ट गरेको छ । देशभक्त राजा ज्ञानेन्द्रको दाँजोमा २०६३ सालपछिका कुनै पनि पार्टीका राष्ट्रिय नेताहरु पुग्न सक्तैनन् । राजा ज्ञानेन्द्रलाई देशको सबै अवस्थाको जानकारी छ । कसरी देशलाई सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने उहाँसँग अनुभव छ । राजा ज्ञानेन्द्रमा कसैप्रति कुनै पुर्वाग्रह पनि छैन । सबैपक्षलाई मिलाएर लाने उहाँमा क्षमता छ । विक्रम सम्वत् नैं उल्लेख नगरिएको यो धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीय नामधारी संविधान नेपालमा लागु हुन सक्तैन । 

यस अवस्थामा सबै पार्टीभित्र र बाहिरका देशभक्तहरुले राजा ज्ञानेन्द्रको राष्ट्रवादी वचनवद्धतालाई शिरोपर गरेर राजासँग सहकार्य सक्नुपर्दछ । नागरिक समाज तथा मानव अधिकारवादीहरुले पनि देशलाई बचाउन राजा ज्ञानेन्द्रको मध्यस्ततामा सबैपार्टी र पार्टी बाहिरका देशभक्तहरुले नयाँ मन्त्रिपरिषदको गठन गरेर त्यसैबाट मुलुकको निकाश खोज्नु पर्दछ । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र तथा विभिन्न विचारका पार्टीहरुसँगको सहमतिमा सारा व्यवस्था मिलाएर देश भित्रका ब्याप्त भ्रष्टाचार र विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर यो पूण्यभूमिलाई बचाउन सकिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको निर्माण राजा र जनताको संयुक्त प्रयासमा भएको हो । भारतका हिन्दुहरु नेपाललाई सधै हिन्दु अधिराज्यको रुपमा ग्रहण गरिनु पर्छ, भन्छन् । यदि  क्रिश्चियन्हरुले–‘क्रस’,यहुदीहरुले–‘षडकोण’,मुसलमानहरुले–‘काबा’ त्याग्न सक्छन् र सबै राष्ट्रहरु धर्म निरपेक्षको नीति अवलम्वन गर्छन् भने नेपालले पनि सोच्ने कुरा आउँछ । तर हिन्दु धर्म भन्दा धेरै पछि जन्मिएका धर्महरु मुस्लिम, क्रिस्चियन्हरुले चाहीं विश्वका धर्म सापेक्ष राष्ट्र बन्नुपर्ने अनि विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य नेपाल चाहीं धर्मनिरपेक्ष बन्नुपर्ने यो कस्तो न्याय हो ? 

विक्रम सम्वत् १८०० अगाडि हिमतखण्डमा धेरै स–साना स्वतन्त्र हिन्दुराज्यहरु थिए । भारतमा अंग्रेजी साम्राज्यले प्रभूत्व जमाइरहेको अवस्थामा ती हिन्दु राज्यहरुको अस्त्त्वि संकटमा पर्न लागेको बेलामा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सम्पूर्ण जातिहरुको सक्रियतामा ५४ भन्दा धेरै साना हिन्दु राज्यहरुलाई एकीकरणका बेलादेखि स्थापित हुन सकेको विश्वको एकमात्र अधिराज्यको रुपमा स्थापित भएको हो । 

अव राजा ज्ञानेन्द्रसँग मध्यस्थता गरेर संवैधानिक राजसंस्था र विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्यलाई सम्मानका साथ यथावत कायम गरेर नेपालको गौरवमय सार्वभौमसत्ता बचाउनको लागि अगाडि बढ्नु बाहेक अन्य विकल्प केही छैनन् ।