नेपाल अफगानिस्तान बन्ने बाटोमा
नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा राजनैतिक विश्लेषक डा.निरन्जन ओझा सँग लिइएको अन्तरवार्ता ।
नेकपाको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार गठन भएको दुई वर्ष हुन लाग्यो एकजना बौद्धिक व्यक्तित्वको हैसियतले यसका गतिबिधिलाई कसरी बिश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
अहिले आम मानिसहरुले भन्ने गरेको र मेरो आफ्नो कोणबाट गर्ने गरेको बिश्लेषण अलि फरक छ । सबै जसोले यो दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार भन्छन । प्राबिधिक रुपले अहिलेको सरकार दुई तिहाईको सरकार हो, यो कुरा म पनि मान्द छु । तर दार्शनिक रुपले भन्दा यो अहिले सम्मको सबै भन्दा कमजोर सरकार हो । दार्शनिक रुपले भन्दा यो सरकारसंग स्पष्ट दृष्टीकोण छैन । सागठकि रुपले भन्दा पनि दुईटा पार्टी जोडे जस्तोमात्र छ । भावनात्मक एकता छैन । अहिलेको सरकार २०७२को संबिधान अनुरुप बनेको सरकार हो । २०७२को संबिधानको दार्शनिक आधार पश्चिमा प्रजातन्त्र हो । नेपाली समाज पुर्बिय दर्शनमान्ने समाज हो । यस्को संरचाना पुर्बिय दर्शनमा आधारीत छ । संबिधानले अंगालेको दर्शन एकातर्फ समाजले अंगालेको दर्शन अर्काेतिर भए पछि यसमा तादाम्यता मिलेको छैन । सरकारले गर्ने एकातर्फ जनताले चाहने अर्काे तर्फ भएको छ । जस्ले गर्दा यो सरकारसंग जनता सन्तुष्ट छैन । यसरी हेर्दा सैदान्तीक दार्शनिक रुपले कमजोर र जनचाहना अनुरुप चल्न नसकेको सरकारको रुपमा लिएको छु ।
समाजको खाचो के छ भन्ने यहाको ठम्याई हो ?
मैले माथि पनि भने नेपाली समाज पूर्वीय दर्शन मान्ने समाज हो । यस्को संरचना पूर्बिय दर्शनमा आधारित छ । जनताको चाहाना पूर्वीय दर्शनले निर्देशन गरेको सरकार होस् भन्ने हो । जनताले चाहेको संविधान पश्चिमा दार्शनिक आधारमा बनेको पश्चिमा ढाँचाको प्रजातान्त्रीक खालको सरकार होईन । पुर्बिय दर्शनमा धर्मको स्थान के हुने ? सरकार संचालनको पद्यती के हुने ? सरकार कस्तो हुने ? भन्ने आफ्नै दर्शन छ । प्लेटो, एरिष्टोटल, मैकयाबेली, चाणक्यका दर्शमा यी कुरा छन् । समाजको प्रतिकुल दर्शनमा आधारित शासन ब्यवस्था स्थापीत गर्न हामी लाग्यौ, यो उचित छैन । सरकार चलाउने दर्शन र समाजको दर्शन मिल्नु पर्दछ । यदि मिलेन भने द्वन्द्व हुन्छ । नेतृत्वले त्यो मिलाउनु पर्दछ । सफल नेताले त्यसो गर्दछन् पनि । जस्तो चिनमा क्रान्ति सफल भए पछि माओले सांस्कृतीक क्रान्ती गर्नु भयो । यसो किन गर्नु भयो भने उहाँले अँगालेको कम्युनिष्ट दर्शन र चिनीया समाजको दार्शनिक सोचाई मिलेन त्यस्तो अवस्थामा कि त आफ्नो दर्शन बदल्नु पर्यो वा समाजको संरचना बदल्न प¥यो । उहाँले समाजले अँगाले दर्शन बदल्न सांस्कृतीक क्रान्ति गर्नु भयो । यसैगरी नेपाली समाजलाई पनि २०६२÷०६३ को आन्दोलन संगै नेपाली समाज संचालनको दर्शन बदलेर २०७२ को संबिधानको दार्शनिक आधारमा बन्ने पश्चिमा प्रजातान्त्रीक खालको सरकार मान्ने बनाएको भए यस्तो हुने थिएन अहिले त्यही नभएकोले यो समस्या आएको हो । समाज र संबिधान संगै जान नसकेकोले द्वन्द्व देखा प¥यो । यस्तो भएको हुनाले सरकार असफल हुन गयो ।
यहाँको बिष्लेषण मनोगत भएन र नेपाली समाज र नेपाली जनता अलग बिषय होईनन । जनताले आफ्नो मत पश्चिमा प्रजातान्त्रीक खालको सरकार बनाउने पार्टीलाई दिए पछि त २०७२ को संबिधानको दार्शनिक आधारमा जनताबाटै अनुमोदीत भयो नि ?
समाज परीबर्तन बिभिन्न आधारमा हुन सक्छ । त्यो क्रान्ती वा अन्य माध्यम हुन सक्दछ । जहाँ संम्म अहिलेको दर्शन जनताले आफ्नो मतबाट अनुमोदन गरे भन्ने छ म त्यो मान्दिन चुनाबमा दर्शनको आधारमा कस्ले भोट मागे र ? त्यहाँ त बाटो बनाई दिने ,पुल बनाई दिने ,खाने पानी बिजुली दिने रोजगार दिने भनेर भोट मागे । जनताले तीनै बिकास पाउने आशामा भोट हाले नकि दर्शनका आधारमा । अझ यो पटक त २०७२ को नाकाबन्दीका बेला के पी आलीले लिएको अडानलाई राष्टबादी ठानेर मत दिने पनि छन् । दार्शनिक÷शैद्धान्तिक आधारमा मतदान भएको भए तपाईंले भनेको जस्तो संधिवान स्वीकृत भयो भन्न मिल्थ्यो तर त्यसो त भएन ।
पुर्बीय दर्शको पक्षमा जनता भए त, त्यसलाई मान्छौ भन्ने राप्रपालाई मत दिन्थे होला नि ?
तीनले पनि त हामीले पुर्बीय दर्शनका आधारमा शासन चलाउँछौ भनेका छैनन् नि । उनीहरुले पनि भन्ने बेला पुर्बीय दर्शन ठिक छ भन्ने, काम पश्चिमा प्रजातान्त्रीक दर्शन अनुरुपको गर्ने । २०७२ को संबिधानको दार्शनिक आधार मान्दै सरकारमा गएर विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्ने रा.प्र.पा. कसरी पूर्वीय पद्धति मान्ने पार्टी भयो । कुरा एकातर्फ काम अर्काे तर्फ भयो नि ।
अहिले देशमा जुन प्रणाली स्थापना भएको छ यो पश्चिमाको सहयोगमा आएकोले यस्को बिरोध गर्न नसकेका हुन कि ?
शित युद्धको अन्त्य पछि विश्व एक धुब्रीय हुँदै अहिले बहु धुब्रीय विश्व भएको छ । हो यहाँको राजनितीक परिवर्तनमा धेरै तिरको सहयोग भएको हुन सक्दछ । अहिले एउटा ध्ुब को नेतृत्व अर्थात पश्चिमाको नेत्तृत्व अमेरीकाले गर्दछ । तर यहाँ अर्काे ध्रुब खडा भई सक्यो जस्को नेत्तृत्व चिन, रसिया, भारतले गर्दछन । यो ध्रुब पुर्बीय दर्शनको आधारमा चलेको छ । नत्र १९६२ मा त्यत्रो युद्ध लडेका भारत र चीन अहिले उनीहरु संगै छन कसरी त यस्को आधार पुर्वीय दर्शन हो । जसले उनीहरुलाई जोडेको छ ।
रुस ,चिनले त कम्युनिष्ट दर्शन अंगालेका छन नि ?
रुसको कुरा नगरौं । पार्टीका हिसाबले चिनियाँ कम्युनिष्ट हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङले चिनियाँ विशेषता सहितको कम्युनिष्ट भन्नु भएको हो । चिन रुढीवादी कम्प्युनिष्ट होइन । कम्युनिष्ट पार्टी हुने बित्तिकै माक्र्स र लेनिनले यति पेजमा यस्ता भनेका छन् भनेर उनीहरुको शब्दको हु–बहु नक्कल गर्नु होइन । रुस लगायत पूर्वी यूरोपका देशले त्यही गल्ती गरे फलस्वरुप त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शासन समाप्त भयो तर चीनले समयको मागलाई सम्बोधन ग¥यो त्यसैले त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टी निर्विकल्प बन्न गयो ।
रुसका नेता पुटिन र चिनका नेता सिजिङपिङ पनि पुर्वीय दर्शनकै आधारमा नजिक आएका छन् । चिनले पुरानो गौरब पुनरजागृत गर्ने भनेको छ । यसको आधार भनेको पनि पुर्बीय दर्शन हो । चिन पार्टीका हिसाबले कम्युनिष्ट हो । तर चिनियाँ समाज कम्युनिष्ट दर्शन भन्दा पुर्वीय दर्शनकै आधारमा चलेको छ । वर्तमान रुसी र चिनीया नेतृत्व पनि पुर्बीय दर्शकै आधारमा चलेका छन । भारत पनि पुर्वीय दर्शनकै आधारमा चलेको छ । हुन त धर्म निरपेक्ष मुलुक हो भारत तै पनि पुर्वीय दर्शनकै आधारमा चलेको छ । किनकी यि देशको समाजको दार्शनिक आधार नै पूर्वीय पद्धति हो ।
भारतले पनि पश्चिमा प्रजातन्त्रकै मोडेल त मानि रहेको छनि ?
होईन उस्ले धेरै परिवर्तन गरिसक्यो । अहिले कै नागरीकता बिधयेक हेर्नुस न । भाजपाको सरकारको दार्शनिक आधारमा भनेकै पुर्बीय दर्शन हो । उनीहरुले पश्चिमा प्रजातन्त्रकै मोडेलको अभ्यास गरे पनि दार्शनिक आधार पुर्बीय दर्शन हो ।
यो त दार्शनिक अवस्थाको समिक्षा भयो अब देश कसरी अगाडी बढ्छ त ?
मैले त ठुलो संबैधानिक जोखिम देखेको छु । हामीले अभ्यास गरी रहेको २०७२ को संबिधान अब धेरै अगाडी बढ्ने आधार रहँदैन । यो कतै न कतै गएर दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ । एउटा मैले माथि भने जस्तै दार्शनिक आधार ,अर्काे समाजको सोचाई ,साथै संघियता हुदाँ खर्चिलो हुने भएकोले आर्थिक समस्या । कर माथि कर लगाएर कति दिन टिक्ने ? यो कुरा समयमै ख्याल गर्दै समय मै समस्याको समाधान हुनु पर्द छ ।
तपाईको कुरा त पश्चगामी सोचमा रमाउने जस्तै भयो होईन भने संबिधानको त कार्यान्वयन भई सक्यो, तीन तहका चुनाब भई सके अब कसरी संबिधाले काम गर्दैन भन्ने ?
२०१७ सालको काण्ड पछि २०१९ सालमा संबिधान आयो, धेरै पटक चुनाब भए २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो, जनमत संग्रहले संबिधानलाई जन अनुमोदीत गर्यो तर २०४६ साल आउँदा संबिधानले काम गरेन । चारबटा त चुनाबै भए त्यतीमात्र होइन, २०३६ सालमा जनमत संग्रहबाटै संबिधानलाई जन अनुमोदीत गर्यो तर १० बर्ष मै पञ्चायत र संबिधान गयो । अब पनि त्यस्तो हुदैन भन्ने के छ आधार, सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली भन्थे त्यो बेला के भयो त ? राजनितीमा दुई र दुई चार होईन पाँच पनि हुन्छ । यो कुरा समयमै ख्याल गर्दै समय मै समस्याको निकास खोज्नु पर्दछ । समाज ले के खोजेको छ ,त्यो दिनु पर्दछ ।
जनताले त आर्थिक संमृद्धी चाहन्छन , सरकारले पनि सुखी नेपाली संमृद्ध नेपाल भनेको छनि ?
भन्न त पन्चायतले पनि एसियाली मापदण्ड भनेको थियो नि, त्यस्तै हो । जनताले आर्थिक संमृद्धी मात्र चाहेका छैनन् । सामाजिक बिचलन नहोस , धर्मान्तरण नहोस भन्ने जस्ता धेरै कुरा चाहेका छन् । हाम्रो संस्कृतीको रक्षा चाहेका छन । संघियताको प्रयोग लिच्छवीकालमा पनि भएको थियो पांचालि र सामन्त शासित स्वायत्त शासनको नाममा । तर लिच्छबीकालबाट मल्लकाल आउदा देश बाईसे चौबिसे राज्यमा बाँडीयो । यो तीतो यथार्थ छ । अब पनि संघियतालाई राम्रोसँग सम्बोधन गरिएन भने देश पुन बिखण्डनको संघारमा जान सक्छ । संघियताले देश बिखण्डनको जोखिम बोकेको हुन्छ । त्यस्तै धर्मनिरपेक्षताले पनि धार्मिक -सामाजिक द्वन्द्व सृजना गर्ने आधार तयार गरेको हुन्छ । यस्ता संवेदनशील विषयलाई लहडको विषय बनाइनु हुन्न ।
अन्त्यमा ?
देश जटिल अबस्थामा छ । अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रिडा स्थल बन्ने जोखिम छ । इण्डोप्यासीफिकबाट अमेरीका नेपाल आउन खोज्ने बिआरआईबाट चिन नेपाल आउन खोज्ने भारत र युरोपियन त छँदै छन् । यदी हामी गम्भिर नब्बने हो भने देश अफगानिस्थान बन्न सक्छ । काला पानीको कुरा अहिले नै किन आयो ? संविधानमा नेपालको नक्सा छ, नेपालको छापमा नक्सा छ, २०६३ देखि चलेको नक्सामा कालापानी हटेको त्रुटी अहिले आएर कुन विद्वानले देखे ? किन अहिले नै देखे ? यावत अनुत्तरित प्रश्न छन् । यी सबै कुरा ख्याल गर्दै नेताहरुले हल्लका टिप्पणी गर्ने होईन कुटनितीक गाभ्र्यिता देखाउनु पर्दछ ।
सम्बन्धित लेखहरू
