गणतन्त्रको आयु सकिनै लागेको हो ?
देश अहिले चरम भ्रष्ट्राचार र व्यथितीबाट गुज्रिरहेको छ । देशको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको छ । युवाहरु देशभित्रै असुरक्षित छन । युवाहरु देशमा बस्न सक्ने अवस्था नै छैन । हरेक सरकारी विभाग र मन्त्रालयहरु भ्रष्ट्राचार र अनियमिततामा लिप्त छन । मन्त्री, नेता तथा जनप्रतिनिधीको के कुरा राजनितिसंग जोडिएका सबै सबै अपराधीक कार्यमा यसरी लागेका छन कि अब यो राजनैतिक व्यवस्थाले नै धान्न नसक्ने भएको छ । जताततै जन आक्रोश बढेको छ । कांग्रेस, कम्युनिष्ट बाहेक यो व्यवस्थाको वकालत गर्ने कोहि बाकि छैन । जो कुनै देशभक्त नेपाली पनि यो व्यवस्थाको बिरुद्धमा बोल्न थालेका छन ।
वर्तमान राजनैतिक संयन्त्र र सरकारपक्ष सत्ताधारीहरु पुर्ण रुपले निरंकुश र अत्याचारमा अग्रशर हुदै छन । यसैको परिणाम हो, पटक पटक ज्ञानेन्द्र शाही माथिको आक्रमण । आज फेरी चितवनमा उनिमाथी निर्घात कुटपिट भएको छ । चितवनमा उनको उपचार हुन नसकेर काठमाडौ, स्थित ट्रमा अस्पतालमा उपचार हुँदै छ । भनिन्छ स्थिती गम्भिर छ । उनिमाथि रड, ढुंगा, मुडा र लाठि आदि प्रयोग गरिएको थियो । प्रत्यक्षदर्सीका अनुसार यसपटकको आक्रमणमा अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाही माथी ज्याननै लिने गरि आक्रमण भएको थियो । उनिहरु भन्छन प्रहरीलाई खबर गर्दा पनि समयमा उपस्थित भएनन । एक युवा जो कराउदै नजिकैको प्रहरी चौकिमा गएर खबर गर्दा प्रहरीले उपस्थित हुन ढिलाई गरे । कतै यसमा प्रहरी र ति आक्रमणकारी विच केहि सम्बन्ध त छैन ? अवश्य सम्बन्ध हुन सक्छ, किनकी ज्ञानेन्द्र शाही यो भ्रष्ट्राचारी राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा उत्रिएका अभियान्ता हुन । सत्ताधारी राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सुरुदेखि नै उनको कार्यक्रमहरुबाट अत्यन्त रुष्ट बनेका थिए । पहिलो पटकको आक्रमण पनि राजनैतिक आवरणमा भएको हो । सत्यतालाई लुकाएर लुक्दैन । ज्ञानेन्द्र शाही यो भ्रष्ट्राचारी राज्यव्यवस्थाको विरुद्धमा भएकै कारण यससंग जोडिएका माफिया र दलालहरुले यो घटना गराएका हुन । प्रहरी प्रशाशनको पनि सहयोग लिई यो घटना घटाईएको भनेर शंका गर्न सकिने प्रशस्तै आधारहरु रहेका छन । हिजो प्रचण्डको भाषणमा यस्तै कुरा आएको थियो, उनी भन्दै थिए भुत प्रेत र पिचासहरुलाई तह लगाइन्छ, स्यालहरुलाई ठेगान लागाइन्छ । उनको भाषामा भुत प्रेत र स्याल भनेको राजसंस्थावादी शक्तिहरु र ज्ञानेन्द्र शाहीहरु जस्ता अभियान्ता हुन भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनकै छोरी रेणु दाहाल नगर प्रमुख भएको ठाउमा आक्रमण हुनुले पनि यो तथ्यलाई अझ उजागर गर्छ ।
केहि समय अगाडि पत्रकार शालिकराम पुडासैनिको हत्या अनि रवि लामिछानेको गिरफ्तारी र अहिले दोस्रो पटक ज्ञानेन्द्र शाही माथि भएको आक्रमणले यो व्यवस्था छिट्टै धरापमा पर्दै छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा सामान्य पत्रकारको पक्षमा लाखौँ जनता सडकमा आउने वातावरण बन्नु भनेको यो व्यवस्था प्रति जनविश्वास अत्यन्त कम हुनु हो भन्न सकिन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहीको पक्षमा पनि लाखौँ नेपाली जनता छन । जो भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको विरोध गर्दछ त्यो कि रवि लामिछानेको समर्थकको रुपमा देखा पर्दछन कि ज्ञानेन्द्र शाहीहरुको समर्थन गर्दछ । यी दुवै पक्षबाट के कुरामा निश्चिन्त हुन सकिन्छ भने यो व्यवस्थाप्रति वास्तविक नेपाली जनताको विश्वास छैन । यो व्यवस्थाको वकालत कसैले गर्छ भने त्यो केवल राजनैतिक आवरणमा दलाली गर्ने कथित कांग्रेस र कम्युनिष्टका छौडा, र अरिंगाल हरुले मात्र गर्छ । अनि अर्काे महत्वपुर्ण कुरा, यो व्यवस्था प्रति मोह गर्ने भनेको यसका लगानीकर्ता तथा साझेदारहरु युरोपियन युनियन, र केहि सिमित विदेशी दुतावास हरु मात्र हुन, किनकी उनिहरुको स्वार्थ यो व्यवस्थासंग जोडिएको छ । यो व्यवस्थाबाट मात्रै उनिहरुको खास उपलब्धी हासिल हुन सक्छ ।
यदि नेपालमा शान्ति अमन चयन र विकास गर्नु छ भने सबै खाले विचारहरुको सम्मान हुनु पर्छ । तव मात्र सबै पक्षले अपनत्व स्विकार गर्न सक्छन । सबैले यो व्यवस्था मेरो हो भनेर यसको यथोचित सम्बर्धन र संरक्षणमा ध्यान दिने थिए । तर भैदियो कस्तो भने, यो व्यवस्थाले गरिब झन गरिब हुदै जाने, राजनिति सेवा भन्दा व्यापार र व्यवसायीकरणमा परिणत हुने , माफिया र दलालहरु देशको शाशक हुने जस्तो अवस्था पो सृजना भयो । तसर्थ नेपालीहरु जागरुक हुन थालेका छन । एकताबद्ध हुन थालेका छन । ज्ञानेन्द्र शाही माथिको आक्रमणले यस्ता विचारहरुको अन्त हुने वा दवाइने होइन बरु झन जन आक्रोश बढदै जाने छ । विश्लेषकहरु गणतन्त्रको भविष्यका बारेमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्न थालेका छन । हिजोका गणतन्त्रवादी आज सबै यसको बिरोधी बन्दै गएका छन । आम जनमानस तथा बुद्धिजिविहरुमा दिनदिनै यो व्यवस्था प्रती वितृष्णा बढदै गएको छ ।
साच्चै भ्रष्टाचारको विरोध गर्न नपाइने हो? वलत्कारीलाई कारवाही गर भन्न नपाइने हो? सुन तस्कर लाई समात भन्न नपाइने हो? देशको मौलिकता नष्ट नगर भनेर खबरदारी गर्न नपाइने हो ? अनि देशको सिमाना मिचियो, विदेशीले हेपे, देशको परराष्ट्र, सुरक्षा र अर्थनितीले देशको पक्षमा काम गर्न सकेन भनेर सरकारलाई सुझाव दिन नपाइने हो ? यदि यस्तो हो भने यो व्यवस्थाको आयु अत्यन्त छोटो छ । सायद, केहि हप्ता वा केहि महिना !
सम्बन्धित लेखहरू
